मखमलाबाद–गोवर्धन–विंचूर गवळी रिंग रोड अलाइनमेंटला पर्याय म्हणून गवळवाडी मार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे MSIDC अधिकाऱ्यांना निर्देश!

रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या लढ्याला मोठे यश; २५ टक्के वाढीव मोबदला,पुरवणी निवाडा,जमिनींचे फेरसर्वेक्षण आणि बाधित घरे-विहिरींच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णयाची आशा!करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा;गवळवाडी पर्यायी मार्गाचा अहवाल शासनाला सादर होणार, पालकमंत्री गिरीश भाऊ महाजन व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे मार्गदर्शन घेणार!

नाशिक,दि.५ नोव्हेंबर २०२६ :

नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी प्रतिनिधींची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बैठक पार पडली.या बैठकीत मखमलाबाद–गोवर्धन–विंचूर गवळी या वादग्रस्त अलाइनमेंटला पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासून सुचविलेल्या गवळवाडी मार्गाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून तांत्रिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी MSIDC च्या अधिकाऱ्यांना दिले.यामुळे अनेक महिन्यांपासून या अलाइनमेंटच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या संघर्षाला आता सकारात्मक दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मखमलाबाद ते गोवर्धन आणि विंचूर गवळी या परिसरातील शेतकऱ्यांचा प्रस्तावित अलाइनमेंटला सातत्याने विरोध असून,शेतकऱ्यांच्या घरांचे, विहिरींचे,बोअरवेलचे आणि सुपीक जमिनींचे नुकसान टाळण्यासाठी गवळवाडी मार्ग हा व्यवहार्य पर्याय असल्याची भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी यापूर्वीपासून मांडली आहे. याच मागणीला प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित MSIDC अधिकाऱ्यांना गवळवाडी मार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करून उपलब्ध पर्यायांचा तांत्रिक अभ्यास करावा आणि त्याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा,अशा सूचना दिल्या.त्यामुळे या अलाइनमेंटच्या प्रश्नावर अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला संघर्ष चर्चेतून आणि व्यवहार्य पर्यायातून संपुष्टात येईल,अशी आशा शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

२५ टक्के वाढीव मोबदला आणि पुरवणी निवाड्यासाठी विशेष शासन निर्णयाची मागणी : ज्या गावांमध्ये भूसंपादनाचे अंतिम निवाडे यापूर्वीच जाहीर झाले आहेत, त्या गावांतील शेतकऱ्यांनाही २५ टक्के वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळावा,यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून निर्णय घ्यावा,अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.तसेच सर्व गावांतील सर्वोच्च खरेदीखतांचे दर विचारात घेऊन जिरायत,हंगामी बागायत आणि बागायत जमिनींचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या फेरसर्वेक्षणाचा आधार घेऊन सर्व बाधित शेतकऱ्यांना न्याय्य आणि वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी पुरवणी निवाडा जाहीर करण्याबाबतही निर्णय घ्यावा,अशी मागणी करण गायकर व शेतकरी प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. यावर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पालकमंत्री गिरीशभाऊ महाजन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवून त्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल आणि त्यानुसार योग्य निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल,असे स्पष्ट केले.

कलम १०८ अंतर्गत वाढीव मोबदला व जमिनींचे फेरमूल्यांकन : भूसंपादन कायद्याच्या कलम १०८ अन्वये वाढीव मोबदला देण्याबाबत तसेच संबंधित गावांतील उच्चतम खरेदीखतांचे दर मोबदला निश्चित करताना ग्राह्य धरण्याबाबत चर्चा झाली. जिरायत म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींची प्रत्यक्ष पाहणी करून पाण्याचे स्रोत,विहिरी, बोअरवेल,सिंचन व्यवस्था आणि उभी पिके यांचा विचार करून जमिनींना हंगामी बागायत किंवा बागायत दर्जा व योग्य गुणांक देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले असून सहाय्यक संचालक,नगररचना यांच्याकडून नव्याने मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे.

बाधित घरे,विहिरी आणि बोअरवेलची संयुक्त पाहणी : मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त निर्देशांच्या अनुषंगाने प्रस्तावित अलाइनमेंटमधील बाधित घरांची,विहिरींची, बोअरवेलची तसेच इतर बांधकामांची संयुक्तपणे प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी MSIDC अधिकाऱ्यांना दिले. बाधित घरांची संख्या,उपलब्ध पर्यायी मार्ग,तांत्रिक अडचणी आणि संभाव्य पर्याय यांचा सविस्तर अभ्यास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील उभी पिके, फळझाडे,बांधकामे आणि इतर संरचनांच्या नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन करून न्याय्य मोबदला देण्याबाबतही चर्चा झाली.

नऊ गावांतील २५ टक्के वाढीव मोबदला आणि अंतिम निवाड्यापूर्वी खरेदीखताची मुदत : ज्या नऊ गावांमध्ये अंतिम निवाड्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे,त्या गावांतील शेतकऱ्यांना २५ टक्के वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळावा,अशी मागणी करण्यात आली.तसेच या नऊ गावांमध्ये जोपर्यंत अंतिम निर्णय शासन स्तरावर होत नाही तोपर्यंत अंतिम निवाडा जाहीर करायचा नाही आणि जर तसा प्रयत्न केला तर त्या सर्वस्वी जबाबदार एमएसआईडीसी व संबंधित अधिकारी असतील.यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संयुक्तपणे मार्ग काढण्याचे मान्य केले.तसेच अंतिम निवाड्यापूर्वी २५ टक्के वाढीव मोबदला स्वीकारून खरेदीखत करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याबाबतही सकारात्मक आश्वासन दिले.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २९ बाधित शेतकऱ्यांचाही प्रश्न उपस्थित : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २९ संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त निर्देशांनुसार अतिक्रमणाच्या नोटिसा देताना शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचे दस्तऐवज आणि उपलब्ध पुरावे तपासण्यात यावेत. महामार्गासाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता असल्यास नियमानुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात यावी,अशी मागणी करण्यात आली.याबाबतही आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा झाली.त्या संदर्भात दिंडोरी प्रांत बाबासाहेब शिंदे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांना त्याबाबत लेखी आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केलेल्या सूचनांच्या आधारे दिवाळीनंतर करण्यात येईल.

यावेळी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी स्पष्ट भूमिका मांडताना सांगितले की, नाशिकचा विकास आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना आमचा विरोध नाही;मात्र विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची घरे,विहिरी, बोअरवेल,फळबागा आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांची जमीन उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांना कायदेशीर तरतुदींनुसार योग्य आणि वाढीव मोबदला मिळालाच पाहिजे.प्रशासनाने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांची केवळ कागदोपत्री पूर्तता न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दिवाळीनंतर सर्व प्रलंबित प्रश्नांना प्राधान्याने मार्गी लावावे,अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

रिंग रोडचा लढा अंतिम टप्प्यात;दिवाळीनंतर अंतिम निर्णयाची शेतकऱ्यांना आशा!

एकंदरीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासोबत झालेल्या या सकारात्मक बैठकीत गवळवाडी पर्यायी मार्गाच्या प्रत्यक्ष पाहणीचे निर्देश,वाढीव मोबदल्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची भूमिका,फेरसर्वेक्षण आणि पुरवणी निवाड्याबाबत झालेली चर्चा यामुळे रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या लढ्याला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करत आहेत.आता प्रशासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे हा लढा अंतिम टप्प्यात आल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली असून दिवाळीनंतर सर्व प्रश्नांवर ठोस आणि अंतिम निर्णय होईल,अशी आशा शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. मात्र,प्रत्यक्ष निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील,असा निर्धारही करण गायकर यांनी व्यक्त केला.

बैठकीस उपस्थित : जिल्हाधिकारी मा.आयुष प्रसाद,छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर,दीपक हगवणे,सुदर्शन पाटील,पंकज खताळे,अक्षय कातड,भारत पिंगळे तसेच रिंग रोड बाधित शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.